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DGP ने गोरखपुर SO को किया लाइनहाजिर: सड़क हादसे रोकने में फिसड्डी निकले कैंपियरगंज थानेदार, हो गई कार्रवाई
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    09 Apr 2026 16:12 PM



 

 प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए लागू की गई जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट (जेडएफडी) योजना की समीक्षा में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर डीजीपी ने सख्त कार्रवाई की है। समीक्षा में फिसड्डी मिलने पर डीजीपी ने कैंपियरगंज थाने के इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है।


1 जनवरी 2026 से शुरू की हुई इस योजना के तहत प्रदेश के सात पुलिस कमिश्नरेट और 68 जनपदों के 487 दुर्घटना बहुल थानों को चिन्हित किया गया था। इसका उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और जनहानि को न्यूनतम करना था। हालांकि, हालिया समीक्षा रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए।
अधिकतर चिन्हित थानों में दुर्घटनाएं कम होने के बजाय बढ़ गईं हैं। कैंपियरगंज थानाक्षेत्र बीते तीन माह में हादसों की संख्या के मामले में पहले स्थान पर पहुंच गया, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने संबंधित थाना प्रभारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

कैंपियरगंज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया। एसएसपी डॉ. कौस्तुभ का कहना है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का सही ढंग से पालन न कराना और निगरानी में ढिलाई इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। लापरवाही बरतने पर इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर किया गया है। जीरो फैटलिटी डिस्ट्रिक्ट योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत काम न करने पर कार्रवाई की गई है। प्रदेश के अन्य थाना प्रभारियों पर भी कार्रवाई
कैंपियरगंज के अलावा अन्य थानों में भी खराब प्रदर्शन करने वाले थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की गई है। इनमें वाराणसी के चोलापुर थाना प्रभारी दीपक कुमार, कन्नौज के छिबरामऊ थाने के विष्णुकांत तिवारी, बाराबंकी के रामसनेही घाट थाने के जगदीश प्रसाद शुक्ला, अलीगढ़ के जवां थाना के धीरज यादव तथा जौनपुर के सिकरारा थाने के उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। इन सभी को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए गए हैं।

यातायात अधिकारियों पर भी जांच
कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए प्रशासन ने उच्च अधिकारियों की भूमिका की भी जांच शुरू कर दी है। बाराबंकी के सीओ ट्रैफिक आलोक कुमार पाठक और जौनपुर के सीओ ट्रैफिक गिरेन्द्र कुमार सिंह के खिलाफ जांच के आदेश जारी किए गए हैं। डीजीपी की इस कार्रवाई को विभाग में जवाबदेही तय करने के रूप में देखा जा रहा है। स्पष्ट संकेत दिया गया है कि सड़क हादसों को रोकने में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रिपोर्टर फूलमती मौर्य 151188511



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