वाराणसी/चोलापुर। वाराणसी जनपद में स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रयागराज निवासी किशन यादव ने अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी (एसीएमओ) शिव सागर कन्नौजिया पर रिश्वत लेकर शिकायत के निस्तारण में फर्जी व भ्रामक रिपोर्ट लगाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उच्चाधिकारियों को शिकायत भेजकर जांच की मांग की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने कुछ समय पूर्व चोलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चौबेपुर क्षेत्र के चंद्रावती बाजार स्थित ‘आस्था केयर पाली क्लीनिक’ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप है कि यह क्लीनिक बिना वैध पंजीकरण के संचालित हो रहा है और यहां बिना पंजीकृत चिकित्सक के सर्जरी जैसे गंभीर कार्य किए जा रहे हैं। इस मामले में दर्ज शिकायत संदर्भ संख्या 40019726010210 के निस्तारण में कथित रूप से अनियमितता बरती गई
शिकायतकर्ता का आरोप है कि एसीएमओ शिव सागर कन्नौजिया ने करीब एक लाख रुपये की रिश्वत लेकर मामले में फर्जी रिपोर्ट लगा दी। आरोप के मुताबिक, क्लीनिक के समर्थन में किसी अन्य अस्पताल का पंजीकरण प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया। साथ ही ऐसे चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया, जो किसी अन्य जनपद में पंजीकृत बताया जा रहा है।
मामले में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारी द्वारा अस्पताल संचालकों से अवैध वसूली की जाती है और उन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कर ली है। बिना विभागीय अनुमति के वाराणसी में भूमि खरीदकर मकान निर्माण करने का भी आरोप लगाया गया है।
शिकायतकर्ता ने उच्चाधिकारियों से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही, अवैध रूप से संचालित बताए जा रहे क्लीनिक को तत्काल सील करने की भी मांग की गई ह
स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप
मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि, संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
फास्ट न्यूज इंडिया द्वारा जब शिव सागर कन्नौजिया द्वारा बात किया गया तो उनके द्वारा बताया गया की हम अवैध हॉस्पिटल पर किसी भी तरह की कोई भी कार्यवाही नही करेंगे।
जांच के बाद होगी कार्रवाई
सूत्रों के मुताबिक, उच्च स्तर पर शिकायत की जांच कराई जा सकती है?
यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही संभव है ?
