विधानसभा की वर्ग-5 बैठक में भितरवार क्षेत्र से विधायक एवं जनसेवक श्री मोहन उल्फत सिंह राठौऱ द्वारा क्षेत्र के जनहित से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया गया, जिनमें आंगनवाड़ी भवन, नल-जल योजनाएँ तथा सामुदायिक भवन निर्माण से संबंधित प्रश्न शामिल रहे।
जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग
महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने जानकारी दी ।
कि ग्वालियर जिले में कुल 1493 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं इनमें से 658 विभागीय भवन, 635 किराये के भवन तथा 200 अन्य शासकीय भवनों में संचालित हो रहे हैं भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 117 आंगनवाड़ी केंद्रों के अपने भवन नहीं हैं।
भवन निर्माण की स्वीकृति भूमि उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों के आधार पर दी जाएगी।
आंगनवाड़ी भवनों के रखरखाव हेतु 1 जनवरी 2023 से अब तक ₹86,80,900 की राशि आवंटित की गई है जिसमें बरई (जिला ग्वालियर) में परियोजना कार्यालय भवन हेतु राशि स्वीकृत होने के बावजूद निर्माण कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने बताया कि।
ग्वालियर जिले में वर्ष 2018 से अब तक 453 एकल ग्राम नल-जल योजनाएँ स्वीकृत हुईं, जिनमें से 368 पूर्ण तथा 85 अपूर्ण हैं। भितरवार विधानसभा क्षेत्र में 208 योजनाएँ स्वीकृत, जिनमें 163 पूर्ण एवं 45 अपूर्ण हैं।अपूर्ण योजनाओं का मुख्य कारण भूमि चयन, विद्युत कनेक्शन, अनुमतियों में विलंब एवं जल स्रोत की कमी रहा है।अपूर्ण योजनाओं को मार्च 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है, जबकि घाटीगांव-भितरगांव समूह योजना 28 सितंबर 2026 तक पूर्ण की जाएगी।
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान ने बताया कि
सभी अनुसूचित जाति बस्तियों में सामुदायिक भवन निर्माण की कोई सार्वभौमिक योजना वर्तमान में नहीं है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत संबंधित प्रस्ताव जिला स्तर पर प्राप्त न होने से राशि जारी नहीं की गई है। चिन्हित ग्रामों में सामुदायिक भवन निर्माण की कोई स्वीकृत योजना नहीं है।
निष्कर्ष
भाजपा विधायक एवं जनसेवक श्री मोहन उल्फत सिंह राठौऱ जी द्वारा क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं—पोषण, पेयजल एवं सामुदायिक विकास—से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में उठाया जाना क्षेत्र की जनता के हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इन विषयों पर सरकार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आगामी समय में आवश्यक कार्यवाही की अपेक्षा की जा रही है।
