मध्य प्रदेश मंदसौर । शहर और जिले में लगातार सामने आ रही खाद की किल्लत को देखते हुए कृषि विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है। इस व्यवस्था के तहत अब केवल सहकारी समितियों ही नहीं, बल्कि प्राइवेट खाद दुकानदारों और भंडारण केंद्रों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे किसानों को निर्धारित सरकारी मूल्य पर ही खाद उपलब्ध कराएं।
कृषि विभाग द्वारा सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि खाद की कालाबाजारी या अधिक मूल्य वसूली किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद किसानों को राहत मिली है। किसानों का कहना है कि पहले खाद के लिए लंबी कतारों और भटकाव की स्थिति बनी रहती थी, लेकिन अब निजी दुकानों पर भी सरकारी दर पर खाद मिलने से समस्या काफी हद तक दूर हुई है।
किसानों ने इस पहल की सराहना करते हुए कृषि विभाग का आभार व्यक्त किया है और उम्मीद जताई है कि यह व्यवस्था आगे भी इसी तरह प्रभावी रूप से लागू रहेगी। देखे मंदसौर से राहुल पोरवाल की रिपोट
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