फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया हिमाचल प्रदेश शिमला। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ, हि० प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ एवं हिमाचल पैन्शनर महासंघ ने प्रदेश सरकार व मुख्य मन्त्री सुखविन्दर सिह सुखु से कर्मचारीयों,पैन्शनरों के लम्वित पड़े महंगाई भते का केन्द्र के समान अविलम्ब भुगतान करने की पुरजोर मांग की है। उन्हे उमीद हैं कि 15 अगस्त स्वतन्त्रता दिवस के सुअवसर पर सरकार यह घोषणा करेगी। महासंघ ने चिन्ता प्रकट करते हुए वताया कि कर्मचारीयों, पैन्शनरों के वकाया एरियर, डीए, मेडिकल बिलों, ग्रेजुअटी, लिव इन कैश मैन्ट के भुगतान के लिए हि०प्र० सरकार पैसा नहीं होने का बहाना बनाती है लेकिन विद्यायकों, मन्त्रियों के वेतन ,भते. वढाने के लिए कोई धन की कमी नहीं है। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के पूर्व अखिल भारतीय अघ्यक्ष व वरिष्ठ कर्मचारी नेता विपन डोगरा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल दत्त,राष्ट्रीय मन्त्री चमन लाल कलवान ,राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सुरेश कुमार, हि० प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश ठाकुर,प्रदेश महामन्त्री उमेश कुमार प्रदेश सह महामन्त्री नरेश शर्मा, वित सचिव के एल चौहान प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतम दुल्टा , प्रदेश सचिव अनिल , संयुक्त सचिव भीम सिहं चौहान , अश्वनी रान्टा हिमाचल पैन्शनर महासंघ के प्रान्तीय अघ्यक्ष इन्द्र ठाकुर , प्रदेश महामन्त्री बृज लाल शर्मा, कार्यकारी अघ्यक्ष राजेन्द्र भंगालिया, उप महामन्त्री देश राज पठानिया ,वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम लाल शर्मा, प्रान्तीय उपाघ्यक्ष सुरजीत राणा, मुख्य सलाहाकार नंद लाल शर्मा ,उपाघ्यक्ष,बाल कृष्ण ठाकुर,अनिल गुप्ता,तिलक राज शर्मा, रतन चन्द ,दाता राम शर्मा ,सयुक्त सचिव राजेन्द्र चौहान,राजेन्द्र हरदास्टा ,गोविन्द नेगी व अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीयों ने प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारीयों व पैन्शनरों से हो रहे सौतेले व्यवहार के प्रति रोष प्रकट करते हुए चिन्ता व्यक्त की ही। इन कर्मचारी व पैन्शनर नेताओं ने वताया कि उन्हे दी गई मंहगाई भत्ते की किस्तों के वकाया एरियर का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है 2016 से संशोधित वेतनमानों का एरियर भी लम्बित पड़ा है ।संशोधित ग्रेजुऊटी,व लीव इन कैश मेंट का भुगतान नहीं हो २हा है । पिच्छले 2 सालों से मेडिकल बिल भी नहीं दिये जा रहे है । जिस कारण कर्मचारी व पैन्शनर आर्थिक तंगी का सामना कर २हे है । तथा अपना इलाज करवाने में उन्हे भारी कठिनाई का सामना करना पड़ २हा है ।
पैन्शनरों के अनेक मामले एजी कार्यालय में लम्बित पड़े है तथा सेवा निवृत हुए अनेक कर्मचारी परेशान है। महासंघ प्रदेश सरकार का पुरानी पैन्शन लागू करने के निर्णय का पहले ही स्वागत कर चुका है। लेकिन अभी विद्युत, पयर्टन ,परिवहन सहित विभिन्न बोर्डो निगमों के कर्मचारीयों को पुरानी पैन्शन सुविधा लागू नहीं हुई है। सरकार को अपने वायदे अनुसार बोर्डो निगमों में भी इसे शीघ्र लागू करना चाहिए। महासंघ ने करुणामुलक के आधार पर विभिन्न विभागों बोर्डो निगमों में लम्वित मामलों को विना शर्त एक मुश्त छूट देकर मृत कर्मियों के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने की भी मांग की है । सरकार द्वारा 5% के आधार पर भरने व आय सीमा 3 लाख करने से कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा । क्योंकि सरकार पहले ही कमेटी बना कर ढाई वर्ष से मामलों को लटकाती रही है। अनेक मामले तो 10 - 15 वर्ष पुराने है तथा अब उन्हे बताया जा रहा है कि इनकी समय अवधि पूर्ण हो चुकी हैं इसमें उनका नहीं अधिकारीयों का द्धोष है।
प्रदेश सरकार से विभिन्न विभागों,बौडों ,निगमों मे कार्ययर अनेक श्रैणी के कर्मचारी अधिकारी है जिन्हे पदौन्नति का कोई लाभ नहीं मिलता व जिस पद पर नियुक्त होतें है उसी पद पर ही रिटायर हो जाते है उनके पदों को अपग्रेड कर सिनियर स्कैल देकर आर्थिक लाभ देने की भी मांग की है। चतुर्थ श्रैणी के कर्मियों को तृतीय श्रैणी के रिक्त पड़े पदों पर एक मुश्त छूट देकर वारिष्ठता व योग्यता के अनुसार पदौन्नत करने की भी मांग सघं ने की है। महासंघ ने प्रदेश सरकार से दिल्ली हरियाणा पंजाब आदी राज्यों की भांति न्यूनतम वेतन मंहगाई सूचकांक के अनुसार देने की मांग की है तथा लोक निर्माण विभाग शिक्षा विभाग व जल शाक्ति विभाग में भर्ति किये मल्टी टास्क वर्करज मल्टी परपज वर्करज पैरा पम्प आपरेटर, फिटर को भी दैनिक भोगी बनाने की मांग की है। क्योंकि इन से नाम मात्र मानदेय देकर 8 घण्टे डियूटी ली जा रही है न ही समय से वेतन दिया जाता है। महासंघ ने सरकार से उनके वायदेअनुसार आऊट सोरस कर्मियों को नियमित करने हेतू नीति बनाने की याद दिलाते हुए शीघ्र निर्णय लेने को कहा है। महासंघ ने जल रक्षकों, सिलाई कटाई अघ्यापिकाओं को शीघ्र नियमित करने व आशा, आगनवाड़ी, मिड डे मिल कर्मचारीयों को न्यूनतम वेतन देने की भी मांग की है। प्रदीप फिष्टा 151109037
