फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया हिमाचल प्रदेश शिमला। संयुक्त किसान मोर्चा के देश व्यापी प्रदर्शन के रूप में आज 13 अगस्त को हिमाचल प्रदेश में भी हिमाचल किसान सभा व सेब उत्पादक संघ के तत्वावधान में प्रदर्शन किए गए। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर यह प्रदर्शन अमेरिकी टैरिफ और भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ किया गया। इस प्रदर्शन का उद्देश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ और रूस के साथ तेल व्यापार को लेकर जुर्माने की धमकी का विरोध करना भी रहा। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल में सेब उत्पादक संघ की स्थानीय व निकटवर्ती इकाइयों कोटखाई, जुब्बल, रोहड़ू, नावर, देवरी घाट व चौहारा के अन्तर्गत ग्रामीण इकाइयों से महिला पुरुष सदस्यों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
रोहड़ू रामलीला मैदान में प्रदर्शनकारियों ने एकत्रित होने के बाद एक जुलूस के रूप में मुख्य बाज़ार व बस स्टैंड होकर उपमंडलाधिकारी (नागरिक) के कार्यालय तक अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सेब उत्पादक संघ राज्य कमेटी सदस्य श्री संजय चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई व उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। अन्य वक्ताओं में श्री सुशांत बसोली व श्री रमन थरटा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यालय में उपमंडलाधिकारी नागरिक किसी कारणवश अनुपस्थित रहे अतैव नायब तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को अपनी मांगों को लेकर मांगपत्र प्रेषित किया जिसमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातों को लेकर शीघ्रातिशीघ्र त्वरित कार्यवाही करने की मांग की गई है।
हिमाचल सेब उत्पादक संघ हिमाचल प्रदेश सरकार से उच्च न्यायालय के 05 अगस्त, 2025 के आदेश से आपदा प्रभावित व पीड़ित परिवारों व भूमिहीन तथा सीमांत किसानों पर मंडरा रहे संकट से राहत पहुंचाने के लिए इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस आदेश पर रोक करने की मांग करता है। सेब उत्पादक संघ, प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पारित व केन्द्र सरकार को प्रेषित भूमि संबंधी संकल्प पत्र में उल्लेखित महत्वपूर्ण बातों को सिरे चढ़ाने की पहल जारी रखने की मांग करता है। सेब उत्पादक संघ भारत सरकार से मांग करता है कि, वन संरक्षण अधिनियम, 1980(FCA) में संशोधन कर किसानों व आपदा प्रभावितों को कृषि कार्य, घरों व छोटे मोटे व्यवसाय के लिए भूमि आबंटन करने की छूट दी जाए।
सेब उत्पादक संघ प्रदेश सरकार से मांग करता है कि, वन अधिकार अधिनियम, 2006(FRA) को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कर प्रभावितों को शीघ्र राहत प्रदान की जाए। सेब उत्पादक संघ मांग करता है कि जमीन व घरों से बेदखली पर रोक लगाई जाए तथा कम से कम 5 बीघा तक कृषि भूमि व घरों के लिए 3 बिस्वा जमीन दी जाए।
सेब उत्पादक संघ मांग करता है कि केंद्र सरकार ट्रंप सरकार के द्वारा कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क घटाने के दबाव में न आए और सेब पर आयात शुल्क कम से कम 100 प्रतिशत किया जाए। सेब उत्पादक संघ मांग करता है कि केंद्र सरकार मण्डी मध्यस्थता योजना (MIS) के लिए बजट में की गई कटौती समाप्त कर पूर्व की तरह ही इसके लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान करे। मण्डी मध्यस्थता योजना(MIS) के तहत सेब के A ग्रेड 80 रु., B ग्रेड 60 रु. व सी ग्रेड का सेब 30 रु. प्रति किलो के हिसाब से खरीद करे। प्रदीप फिष्टा 151109037
