हालांकि, ग्राम पंचायतों की ओर से दी गई जानकारी पर पंचायत राज विभाग उनके स्थान पर नई नियुक्ति करने की कवायद में जुट गया है। ग्रामीणों आय, जाति, निवास जैसे प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर अन्य सुविधा अपने गांव में ही हासिल हो जाय। ग्राम पंचायतों को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से शासन ने करीब पांच वर्ष पूर्व लाखों रुपये खर्च कर पंचायत भवन का निर्माण कराया। साथ ही उसे इंटरनेट व कंप्यूटर आदि की सुविधा से युक्त कर पंचायत सचिवालय के रूप में विकसित किया गया।
पंचायत सचिवालय में कार्य सुचारु रूप से चलता रहे 2022 में जिले के सभी 546 ग्राम पंचायतों में छह हजार रुपये मानदेय पर पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई। पहले तो नौकरी पाने के लिए लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जैसे-जैसे काम बढ़ा तो उनकी परेशानी भी बढ़ने लगी। काम की अधिकता व अल्प मानदेय के चलते धीरे-धीरे पंचायत सहायकों का ड्यूटी से मोह भंग होने लगा है। मौजूदा वर्ष 2025 में 40 पंचायत सहायक इस्तीफा दे चुके हैं।
ऐसे में पंचायत सहायकों से रिक्त होने वाले ग्राम पंचायतों में जन्म मृत्यु और परिवार रजिस्टर, शौचालय सर्वेक्षण और रेट्रोफिटिंग, जन सेवा केंद्रों का संचालन फैमिली आईडी बनाने आदि के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तीन वर्ष में 130 सहायक कर चुके हैं किनारा 2022 में ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की नियुक्ति हुई। पहले साल से पंचायत सहायकों के त्यागपत्र देने का सिलसिला शुरू हो गया था। 2023 में 47 ने तो 2024 में 43 पंचायत सहायकों ने नौकरी छोड़ दी थी। अब 2025 में 40 पंचायत सहायकों की ओर से काम छोड़ा जा चुका है। इसके चलते ग्राम पंचायतों में काम काज प्रभावित होने लगा है।
2025 में करीब 40 पंचायत सहायकों ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक के पद रिक्त हुए हैं वहां तैनाती के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे जा रहे हैं। शीघ्र ही रिक्त पंचायत भवनों में नए सहायकों की भर्ती कर दी जाएगी। ग्रामीणों को किसी प्रकार की समस्या न आए, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। संजय कुमार मिश्रा, जिला पंचायत राज अधिकारी।