निजीकरण व ठेकेदारी व्यवस्था बंद हो :अविनाश सिसोदिया
मऊ । दिनांक 24 जून 2025 को कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आवाहन पर 12 सूत्री मांगों को लेकर के धरना स्थल जिला अधिकारी कार्यालय भूख हड़ताल/सत्याग्रह आंदोलन अध्यक्षता गजेंद्र सिंह कर रहे हैं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री अविनाश सिसोदिया द्वारा 12 सूत्रीय मांगों पर विस्तृत प्रकाश डाला,जिसमें सर्वप्रथम पुरानी पेंशन बहाल किया जाना, सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के उपरांत विसंगतियां दूर करते हुए वेतन समिति के रिपोर्ट को प्रकाशित कर सार्वजनिक निगम परिवहन निगम प्राधिकरण शिक्षकों शिक्षणेत्तर स्वयं सेवी संस्थाओं आदि के कर्मचारियों पर सामान्य रूप से लागू किया जाय तथा प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों को समय से वेतन भत्ते पेंशन आदि दिया जाना सुनिश्चित किया जाए 1 जनवरी 2020 से 31 जुलाई 2021 तक फ्रिज महंगाई भत्ते का एरियर भी अनुमंय किया जाए,एवं परिवार नियोजन सी0सी0ए0 सहित बंद किए गए अन्य समस्त भत्ते बहाल किया जाए। आउटसोर्सिंग और संविदा आदि पर कार्यरत कर्मचारियों की सेवा संबंधित सुरक्षा भविष्य में स्थाईकरण हेतु नीति तथा समान कार्य का समान वेतन श्रम मंत्रालय द्वारा अनुमंय पारिश्रमिक दिए जाने तथा समय से ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई तथा बीमा की सुविधा अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाए। शेष बचे राजकीय निगम के कर्मचारियों को सातवां वेतन का लाभ अनुमान किया जाए, तथा निगम के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान राज्य कर्मचारियों की देय तारीख से स्वीकृत करते हुए गठित अधिकृत समिति समाप्त कर वर्ष 2002 से पूर्व की व्यवस्था लागू किया जाय। राज्य सार्वजनिक निगमन उपक्रमों आदि को चलाने हेतु ठोस नीति बनाई जाए। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के समझौता अनुसार महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का देय दिनांक से भुगतान वेतन विसंगतियों का निराकरण मृतक आश्रितों की नियुक्ति वर्ष 2001 तक कर्मचारियों का विनियमतीकारण सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती शेष संविदा चालकों एवं परिचालकों के नियमितीकरण की योजना व सेवा निवृत उपरांत चिकित्सा सुविधा तथा नए बन चुके बना रहे एक्सप्रेस वे हाई वे के राष्ट्रीयकरण सहित लंबित राष्ट्रीयकरण के प्रस्ताव का अनुमोदन निगम व निजी बसों के यात्रीकर (अतिरिक्त कर) की असमानता समाप्ति यात्री कर की बकाया राशि का अंश पूंजी में परिवर्तन और डग्गामारी पर रोक लगाई जाए,सेवारत एवं सेवा निवृत्ति कर्मचारियों हेतु लागू कैशलेस ईलाज की सुविधा सुनिश्चित कर राज्य कर्मचारियों की भांति स्थानीय निकाय सार्वजनिक निगमन सार्वजनिक उपक्रमों विकास प्राधिकरणो शिक्षकों व शिक्षणेत्तर एंव स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों को भी यह सुविधा अनुमान किया जाए,समस्त डिप्लोमा फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन ऑप्टोमेट्रिक के वर्तमान ग्रेड पे रुपया 2800 को उचित करते हुए 4200 तथा कैडर पुनर्गठन का पदनाम परिवर्तित किया नरसिंग वर्ग को केंद्र सरकार के उपलब्ध पदों की भांति प्रदेश में 200 ग्रेड पर एक नर्सिंग अधीक्षक तथा 500 वेट पर मुख्य नर्सिंग अधिकारी का एक-एक पद सहित किया जाए,सभी कार्यरत प्राथमिक शिक्षक तदर्थ माध्यमिक शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को विनियमितकरण करते हुए राज्य कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। शीचपाल, शीचपर्यवेक्षक, जिलेदार एवं नलकूप चालक, टयूबवेल टेक्नीशियन, वेटरनरी, फार्मासिस्ट आदि,कर्मचारियों की सेवा नियमावली शीघ्र प्रख्यापित किया जाए,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती खोलते हुए स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती की जाए,के साथ 12 सूत्री मांगों पर प्रकाश डाला।
जिलाधिकारी को तीन प्रति में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को ज्ञापन प्रेषित किया गया । उक्त कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से यू पी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन अनिल राय, आशुतोष, प्रशांत, बृजेश, शिव शंकर, आनंद, आदित्य, अच्छे लाल, मिथिलेश, नंदलाल एस पी सिंह, धीरेन्द्र, सुशील कृष्ण सागर, उमेश राधेश्याम, हरेन्द्र, संदीप अग्निवेश, अमरजीत, रामाश्रय पांडे सहित सैकड़ो कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा मऊ द्वारा किया गया और संचालन मंत्री अविनाश सिसोदिया द्वारा किया गया। रिपोर्ट - परमात्मा नन्द सिंह 151173894
