फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया चेन्नई के पास कावराईपेट्टई में 11 अक्टूबर को एक यात्री ट्रेन एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गयी। टक्कर इतनी तेज थी कि 13 बोगियां पलट गयीं और एक में आग लग गयी। किसी जानी नुकसान की जानकारी नहीं मिली, हालांकि कई लोग जख्मी हुए। अगर विभिन्न जोन में रेल हादसों की बाढ़ नहीं आयी हुई होती, तो कोई जान नहीं जाने और घटना के बाद त्वरित कार्रवाई को देखते हुए इसे बस छोटी-मोटी घटना ही माना जाता। लेकिन लगातार हादसों ने सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों की गैर-भरोसेमंद स्थिति, उनके संचालन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे, और वो लोग व माल जिनका वे परिवहन करती हैं, को चर्चा में ला दिया है। कावराईपेट्टई की घटना में, अधिकारियों ने कहा कि यात्री ट्रेन को मेन लाइन से गुजरने के लिए हरा सिग्नल मिला था, लेकिन वह लूप लाइन में चली गयी और मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। भारतीय रेल द्वारा चयनित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली ‘कवच’ को ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार अपने सालाना पूंजीगत खर्च के महज दो फीसदी से इसे एक दशक में अपने पूरे नेटवर्क में लगा सकती है। इसमें कोई शक नहीं कि इसे लगाये जाने का असर इसी समयावधि के दौरान स्पष्ट होगा, न कि चंद महीनों में, जैसा कि राजनीतिक वर्ग के कुछ लोग मांग कर रहे हैं। अगर बचकाने लगने वाले कारण (जिनके चलते ट्रेन का मार्ग बदलने का बेवकूफाना फैसला एक बड़े हादसे के कारण में बदल सकता है) रेलवे के बुनियादी ढांचे के गैर-भरोसेमंद होने के लक्षण हैं, तो ‘कवच’ कवरेज के साथ-साथ मौजूदा सिग्नल सिस्टम को पूरी तरह दुरुस्त करना राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन इसे जादुई हल नहीं माना जा सकता। सुरक्षा बेहतर करने में लंबे समय से हो रही देरी कई क्षेत्रों में कमी का लक्षण हो सकती है। मसलन, रेलवे का स्टाफ भी सुरक्षा के लिए मायने रखता है। हालिया मीडिया रिपोर्टों ने पूर्वी तटीय, पश्चिमी, और मध्य रेलवे के लोकोमोटिव पायलटों के लिए शोचनीय कामकाजी स्थितियां उजागर की हैं, जिनमें 12 घंटे की शिफ्ट, आराम करने की अस्वास्थ्यकर सुविधाएं, और इंजनों में शौचालय का न होना शामिल है। ‘कवच’ होने पर भी, रेल सुरक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की जरूरत होगी, लेकिन पायलटों के ध्यान के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच न होने से सतर्कता को खतरा है। कुल मिलाकर, रेलवे की राजस्व वृद्धि धीमी हुई है, जबकि पूंजीगत खर्च के लिए बजटीय आवंटन पर उसकी निर्भरता बढ़ी है। मालभाड़ा से होने वाली उसकी आमदनी में कोयले का दबदबा है (और इस पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि कई क्षेत्रों पर कार्बन के उत्सर्जन में कटौती का दबाव है)। उच्च-घनत्व वाले मार्ग और उच्च-उपयोग वाले मार्ग अक्सर 100 फीसदी से ज्यादा ‘नेटवर्क यूटिलाइजेशन’ दर्ज करते हैं। इसके अलावा, ऐसे संकेत हैं कि रेलवे ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपना जो ‘मार्केट शेयर’ दूसरी यात्री सेवाओं के हाथों गंवाया था, वह अब भी उसे वापस नहीं मिला है। रेलवे खुद को इन सब से अलग-थलग रखकर सुरक्षा बेहतर नहीं कर सकता, बल्कि उसे दबाव के इन तमाम कारणों का हल तलाशना होगा। अंत में, हालिया हादसों पर सरकारी प्रतिक्रिया में आतंकवाद-विरोधी जांच भी शामिल हो गयी है। यह एक उचित सावधानी है, लेकिन उनकी मौजूदगी या संलिप्तता से भारत को न तो रेलवे की जरूरतों से भटकना चाहिए, न ही सरकार को गोपनीयता के पर्दे के पीछे छिपने का मौका मिलना चाहिए।
