फ़ास्ट न्यूज़ इंडिया कैदियों के साथ सलूक में जाति-आधारित भेदभाव निषिद्ध करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे गौरतलब पहलू यह है कि जेलों में औपनिवेशिक प्रथाओं और व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए सर्वोच्च अदालत के फैसले की जरूरत पड़ी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के जेल मैनुअलों में शामिल उन खास नियमों और उस ढर्रे पर विस्तार से विचार किया है जिसमें कामों के आवंटन, कैदियों के वर्गीकरण, और कुछ विशेष सामाजिक समूहों के साथ “आदतन अपराधियों” जैसे सलूक में जाति-आधारित पदानुक्रम भूमिका निभाता है, लेकिन यह काफी उल्लेखनीय है कि आजादी से लेकर अब तक जेल प्राधिकारियों और राज्य सरकारों ने इन पहलुओं के बारे में खास कुछ नहीं किया। यह ऐसा है मानो जेल व्यवस्था संविधान के उस मूल फलसफे के दायरे से बाहर रही हो, जो बराबरी वाले समाज की स्थापना, भेदभाव के सभी रूपों के खात्मे, किसी भी रूप में मौजूद छुआछूत के निषेध, और बेगार व शोषण के उन्मूलन की बात करता है। पत्रकार सुकन्या शांता की रिट याचिका पर कदम उठाते हुए, शीर्ष अदालत ने इन संवैधानिक उद्देश्यों के आलोक में जेलों में विवादास्पद नियमों और प्रथाओं का विश्लेषण किया है। उसने फैसला दिया है कि ऐसे प्रावधान असंवैधानिक हैं, और तीन महीने के अंदर जेल मैनुअलों में संशोधन का निर्देश दिया है। ऐसे नियमों और प्रथाओं का इतिहास खोज निकालते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुनासिब टिप्पणी की है : “अपने समग्र दृष्टिकोण के अनुरूप, औपनिवेशिक प्रशासकों ने जेल में श्रम व भोजन के प्रबंधन और कैदियों के साथ सलूक को जाति से जोड़ दिया।” अदालत ने पाया कि जातीय पदानुक्रम में नीचे रखे गये समुदायों से आने वाले कैदियों को न सिर्फ छोटे और गंदे माने जाने काम आवंटित किये गये, बल्कि कुछ से जेल के भीतर अपना “खानदानी पेशा” जारी रखने की उम्मीद की गयी। दूसरी तरफ, पदानुक्रम में ऊपर रखे गये चंद लोगों के जातीय विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखा गया। इस टिप्पणी से शायद ही किसी की असहमति होगी कि “किसी काम को ‘अपमानजनक या छोटा’ माने जाने की धारणा जाति व्यवस्था और छुआछूत का एक पहलू है।” “उपयुक्त जाति” के कैदियों द्वारा ही खाना पकाये जाने का प्रावधान और “सफाई करने वाले वर्ग” के लोगों को मैला उठाने, झाड़ू लगाने और सफाई जैसे कार्य सौंपे जाने का जिक्र करने वाले नियमों ने छुआछूत के खिलाफ संवैधानिक निषेध का उल्लंघन किया। श्रम विभाजन सिर्फ जन्म के आधार पर नहीं हो सकता। ऐसे नियम गरिमा के साथ जीने के अधिकार और बेगार व शोषण के खिलाफ अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ‘आदतन अपराधियों’ की अस्पष्ट परिभाषाओं को खत्म करने का पक्ष लिया है, क्योंकि ये पूरी जनजाति पर आपराधिक प्रवृत्तियों का दोष मढ़ती प्रतीत होती हैं, जबकि ‘आपराधिक जनजातियों’ को अधिसूचित करने के विचार का बहुत पहले ही त्याग किया जा चुका है। वक्त आ गया है कि राज्य सरकारें इस फैसले पर हरकत में आएं और जेल प्रशासन से जुड़े अपने कानूनों व नियमों पर पुनर्विचार करें तथा एक ऐसी संस्था में व्यवस्थागत भेदभाव का खात्मा करें जो किसी भी तरह के प्रतिरोध को अनुशासनहीनता मान सकती है।
