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लखनऊ - केशव प्रसाद ने सपा को बताया सांपनाथ तो कांग्रेस को नागनाथ, बोले- विपक्ष हमारे मनोबल के आगे नहीं टिक सकता     मुंबई - महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज, Ajit गुट के नेता ने की शरद पवार से मुलाकात     जम्मू - अमरनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह, 18वें जत्थे में इतने भक्त हुए रवाना     नाहन - नशे के खिलाफ सिरमौर पुलिस का एक्‍शन, एक परिवार के तीन लोग गिरफ्तार; भारी मात्रा में नशा और नकदी बरामद     पटना - मंत्री जी तो बहुत कुछ बोल गए, अब कैसे डिफेंड करेंगे नीतीश कुमार? फ्रंटफुट पर आई RJD     बदायूं - कमरे में फंदे पर लटके मिले दंपती के शव, बड़ा भाई पत्नी सहित फरार; मायका पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप     नई दिल्ली। - गलवान में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद निभाई थी अहम भूमिका, अब संभाला विदेश सचिव का जिम्मा; आखिर क्यों खास है विक्रम मिसरी की नियुक्ति    

12 साल पहले GDA में हुए करोड़ों रुपये की जमीन घोटाले की 26 फाइल गायब, FIR के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई
  • 151168597 - RAJESH SHIVHARE 1



Fast news India  : ग्वालियर विकास प्राधिकरण (Gwalior Development Authority) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. प्राधिकरण से जुड़ी तमाम प्राइम लोकेशन वाली कॉलोनियों में हाउसिंग सोसायटियों को गलत तरीके से आवंटित की गई करोड़ों रुपये कीमत की जमीन के घोटाले (GDA Scams) की फाइलें रिकॉर्ड से गायब है. एक दशक बीत जाने के बाद इसमें न पुलिस ने कोई जांच की और न ही जीडीए ने. यह घोटाला सौ करोड़ से ज्यादा का बताया जा रहा है.

 

26 फाइलें जीडीए के रिकॉर्ड से गायब

इस घोटाले का खुलासा दस साल पहले हुआ था. जीडीए ने नब्बे के दशक में अपनी सबसे महत्वपूर्ण और पॉश इलाके विकसित किए थे, जिनमें सिटी सेंटर, शताब्दीपुरम, विनय नगर और आनन्द नगर जैसी कॉलोनियां और इलाके विकसित करने की स्कीम आई थी. इसमें कुछ कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के लिए दूरदराज की कौड़ियों के भाव वाली भूमि सरेंडर करने के बदले कॉलोनाइजरों को इन स्कीमों में वेशकीमती जमीनों के प्लाट उपलब्ध करा दिए गए, लेकिन जब इस मामले पर जांच पड़ताल हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इन करोड़ों रुपये की जमीन एलॉटमेंट से जुड़ीं 26 फाइलें ही जीडीए के रिकॉर्ड से लापता ह

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प्राथमिक जांच में माना गया था कि दफ्तर से गायब हुई फाइलों में प्राधिकरण को नुकसान और कॉलोनाइजरों को फायदा पहुंचाने के सबूत हैं. इसका खुलासा होने पर आनन-फानन में इसकी एफआईआर थाने में दर्ज कराई गई. बताया गया 2011- 2012 में सिटी सेंटर, शताब्दीपुरम, विनय नगर आदि से जुड़ी स्कीम की जमीन आवंटन से सम्बंधित 26 मूल फाइलें दफ्तर से गायब हो गईं है. इससे भी चौंकाने वाली बात ये है कि एक दशक से भी ज्यादा का समय बीतने के बावजूद इस बड़े घोटाले में न तो पुलिस की जांच आगे बढ़ी और न ही जीडीए ने खुद कोई जांच की. अब एक बार फिर इस मामले ने जोर पकड़ लिया है.

जीडीए के नए सीईओ नरोत्तम भार्गव ने बताया कि उनसे तमाम हितग्राही इन स्कीम की समस्याओं को लेकर मिलते थे, लेकिन पूछने पर पता चलता था कि इसकी फाइल ही नहीं है. जब मैंने इसका पता किया तो यह खुलासा हुआ. इसके बाद सीईओ ने इस मामले को लेकर पुलिस विभाग को पत्र लिखा है और पूछा है कि इस संबंध में दर्ज कराई गई एफआईआर की जांच में अब तक क्या तथ्य निकलकर आये? जांच कहां तक पहुंची? और क्या कार्रवाई हुई ? इन बिंदुओं से विभाग को अवगत कराएं .

 


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