देशभर की कौर्पोरेशनों की बड़ी आय का स्रोत प्रौपर्टी टैक्स होता है जो हर कौर्पोरेशन अपने अनुसार लगाती है. मकान बनाते समय जो पैसे चाहो, बनाने वाला दे देता है. पर हर साल, साल दर साल, उन सपंत्तियों पर टैक्स देना जो कोई पैसा कमा कर नहीं दे रही.
देशभर की कौर्पोरेशनों की बड़ी आय का स्रोत प्रौपर्टी टैक्स होता है जो हर कौर्पोरेशन अपने अनुसार लगाती है. मकान बनाते समय जो पैसे चाहो, बनाने वाला दे देता है. पर हर साल, साल दर साल, उन सपंत्तियों पर टैक्स देना जो कोई पैसा कमा कर नहीं दे रही, एक मुसीबत ही लगती है. हर कौर्पोरेशन के खाते में वर्षों के बकाएवसूली की मोटी रकम पड़ी रहती है. यह रकम उगाहने के लिए समयसमय पर नोटिस, कुर्की, सीलिंग जैसे ऐक्शन लिए जाते हैं. इन से वसूली तो कुछ हो जाती है पर कभी भी यह 100 प्रतिशत नहीं होती और जो होती है वह फूलप्रूफ भी नहीं होती.
सब से बड़ी समस्या यह होती है कि प्रौपर्टी टैक्स किस आधार पर दिया जाए. यह समस्या सदियों से है. इंगलैंड में एक बार घरों में खिड़कियों की गिनती और उन के साइज पर टैक्स लगने लगा था. बड़े मकानों ने बाहर की खिड़कियां बंद कर दीं या छोटी कर दी थीं. आज भी तरहतरह की दरें हैं और तरहतरह की छूटें हैं जो पूरे ढांचे को चरमरा देती हैं. कौर्पोरेशन के चुनावों में जो पार्टी सत्ता में नहीं होती वह किसी तरह की छूट देने का वादा करती है पर जीतने के बाद मुकर जाती है और उस से मुश्किल और बढ़ जाती है.
मकान मालिक अकसर सुविधाओं की कमी का रोना रोते हैं कि पानी का पाइप नहीं डाला, गलियां-सड़कें ठीक नहीं हैं, बिजली के खंबों पर बल्ब नहीं हैं तो प्रौपर्टी टैक्स किस बात का दें. मकान मालिक गिनती में बहुत होते हैं, इसलिए कोई बड़ा कदम उठाना भी आसान नहीं होता. सीलिंग इन में से सब से खतरनाक कदम होता है. जिस प्रौपर्टी में रह रहे हैं, उस में काम कर के रोजीरोटी कमा रहे हैं उसे अगर सील कर दिया जाए तो करदाता आखिर पैसा कहां से जुटाएगा, यह सीधी सी बात आम अफसरों को सम?ा नहीं आती. मकान की कुर्की में चूंकि हजार ?ां?ाट होते हैं, इसलिए कौर्पोरेशनों के अफसर सीलिंग की क्रिया को अपनाते हैं पर यह तो अंडा देने वाली मुरगी को दाना न देने की बात है या कि शायद भूखे रह कर वह ज्यादा अंडे दे देगी.
प्रौपर्टी पर टैक्स तभी दिया जा सकता है जब उस से लाभ दिख रहा हो. जीएसटी वसूला जाता है क्योंकि बेचने वाले को लगता है कि कौन सा अपनी जेब से जा रहा है और खरीदने वाला उसे चीज के दाम में जोड़ लेता है. सो, कोई ?ां?ाट नहीं. पर सीलिंग करने का मतलब है कि व्यापार, घर या किराया बंद तो टैक्स चुकाने के पैसे भला कहां से आएंगे? यह मराठे सरदारों का तरीका हुआ जो अपने युद्धों में किसानों से बीज के लिए रखा अनाज भी लूट ले जाते थे क्योंकि उन की अपनी सेना की सप्लाई चेन को लुटेरे बीच में लूट लेते थे.
प्रौपर्टी टैक्स शायद ही किसी शहरकसबे में सही ढंग से लागू किया जाता हो. हर जगह यह विभाग रातदिन ऊपरी वसूली में लगा रहता है. आमदनी कौर्पोरेशनों से ज्यादा अफसर और बाबुओं की बढ़ती है और मकान मालिकों को लगता है कि वे फैसला कर लेंगे. प्रौपर्टी टैक्स तभी सही ढंग से वसूल किया जा सकता है जब शहरी नागरिकों को लगे कि उन के दिए पैसे से उन्हें सही व पर्याप्त सुविधाए मिल रही हैं और पैसे का सदुपयोग हो रहा है. जब प्रौपर्टी टैक्स, चाहे दर कोई हो, देने के बाद भी सड़कें टूटी व गंद के ढेर, बदबू से भरी नालियां, नलों में पानी बंद, अंधेरी गलियां होंगी तो जनता पैसे देने में हिचकिचाएगी. कानूनी अधिकारी सीलिंग करें या नीलामी, उस पर खर्च करने से पैसा वसूल नहीं होगा.
