कासगंज l ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखने एवं कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से सांसद श्री राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। बैठक में भारत सरकार द्वारा संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, ग्रामीण कौशल एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास, स्वच्छ भारत मिशन शहरी/ग्रामीण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, फसल बीमा योजना सहित समस्त केन्द्रीय योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि सभी अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर शिकायतों को दूर कर कार्य करें तथा अपने अधीनस्थों पर विशेष नजर रखें। अक्सर विभाग की छवि ऐसे लोग क्षेत्र मंे पैसा माॅगकर खराब करते हैं। योजनाओं और क्षेत्र में कराये जा रहे कार्यों की जानकारी जनप्रतिनिधियों को अवश्य दी जाये। जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा कर सरकार की मंशा को पूरा करें।
सांसद राजवीर ने कहा कि गंगा वन को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये। गंगा में लगे पौधों की अच्छे ढंग से देखभाल कराई जाये। आरईडी व लोक निर्माण विभाग सहित समस्त विभाग जिनके द्वारा सड़कें बनवाई गई हैं, अपनी पूर्ण सड़कों की सूची बना कर दें। मा0 मुख्यमंत्री जी से उनका वर्चुअल लोकार्पण कराया जायेगा। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के अंतर्गत खोदी गई सड़कों की समस्या को प्रमुखता से रखा।सदर विधायक देवेंदर सिह राजपूत ने बताया कि स्वयं उनके आवास के सामने एक माह से अधिक समय से गड्ढा खोद दिया गया है।
कोई कार्य भी नहीं कराया गया है। इस पर अधिशासी अभियंता जलनिगम को दस दिन का समय इसे ठीक कराने को दिया गया।
बैठक में विधायक गणों द्वारा विद्युत विभाग द्वारा मीटर न लगाने, अधिक राशि के बिल भेजने तथा जनता के खिलाफ अनावश्यक उत्पीड़न कार्यवाही करने तथा विद्युत विभाग व श्रम विभाग के कर्मियों द्वारा धन उगाही की शिकायतों पर नाराज होते हुये सांसद ने कहा कि जनता का गलत ढंग से उत्पीड़न न किया जाये। जिलाधिकारी से परमीशन लेने के बाद ही विद्युत चैकिंग की कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में और तेजी लाई जाये।
बैठक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ है अब नवीन पोर्टल के माध्यम से कार्य किया जा रहा है जिसमें समय-समय पर टेक्निकल समस्या आ रही है इस कारणवश प्रगति धीमी है जनपद कासगंज वर्तमान मे 18वीं रैंक पर है। जिले में विभिन्न पेंशनों, जिनमें लाभार्थियों की आधार सीडिंग नहीं हो पायी है उन की पेंशन अस्थायी रूप से रोक दी गयी है जैसे जैसे यह लोग आधार सीडिंग करायेंगें पेंशन शुरू करने हेतु मुख्यालयों को अवगत करा दिया जायेगा। अब तक सितम्बर 2022 तक की शासन द्वारा पेंशन लाभार्थियों के खाते में भेज दी गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि मा0मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो लम्बे समय से पोर्टल न खुलने से रूकी हुई थी, अब पोर्टल खुलने पर क्रियाशील हो गयी है। इसमें 1800 का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत लाभार्थियांे की जो पूर्व में सूची थी यदि वह व्यक्ति पात्र है तो उसी सूची के अनुरूप लोगों को आवास दिये जायेंगे।
बैठक में सदर विधायक देवेन्द्र सिंह राजपूत, अमांपुर विधायक हरीओम वर्मा, एमएलसी मानवेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा केपी सिंह सोलंकी तथा समिति के सभी सदस्य एवं जनप्रतिनिधि गण, पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी सचिन, अपर जिलाधिकारी वैभव शर्मा, डीसी मनरेगा, जिला विकास अधिकारी, सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
