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कार्यालयों के आसपास का क्षेत्र जल्द ही अतिक्रमण मुक्त नजर आएगा
  • 151005768 - MUKESH KUMAR 0



अंबेडकरनगर। कलेक्ट्रेट, जनपद न्यायालय व विकास भवन सहित अन्य कार्यालयों के आसपास का क्षेत्र जल्द ही अतिक्रमण मुक्त नजर आएगा। नगर पालिका प्रशासन अवैध ढंग से छप्पर व टिनशेड रखने वाले दुकानदारों के निर्माण को जल्द हटाने की तैयारी में है।नगर पालिका की टीम ने ऐसी करीब 100 दुकानों को चिह्नित किया है, जहां पर सरकारी भूमि पर स्थायी निर्माण किया गया है। पालिका ने संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए अपने कब्जे को हटाने का निर्देश दिया है। कहा गया कि कोई भी दुकानदार स्थायी निर्माण इस क्षेत्र में नहीं कर सकता है। यदि एक मई तक कब्जा न हटाया गया तो नगर पालिका प्रशासन स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। कलेक्ट्रेट, जनपद न्यायालय, तहसील सहित अन्य सरकारी कार्यालयों के निकट वाले क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जल्द अभियान शुरू होगा। सरकारी भूमि पर बड़ी संख्या में दुकानदारों ने स्थायी निर्माण कर लिया है और उसमें अपनी दुकान चला रहे हैं। वीवीआईपी क्षेत्र में शामिल होने के बावजूद यहां जाम का संकट उत्पन्न रहता है। सबसे ज्यादा दिक्कत जिला अस्पताल जाने वाले मरीजों व तीमारदारों को होती है।
अक्सर गेट पर जाम लगने के चलते अस्पताल में दाखिल होने में काफी समय लग जाता है। इससे कई बार मरीजों की तबियत भी ज्यादा बिगड़ जाती है। लगातार बढ़ते अतिक्रमण को देखते हुए अकबरपुर नगर पालिका प्रशासन ने अब इस पर अंकुश लगाने की तैयारी शुुरू कर दी है। स्थायी निर्माण करने वाले ऐसे दुकानदारों को नगर पालिका प्रशासन ने चिह्नित करना शुरू कर दिया है। अब तक नगर पालिका ने 100 दुकानों को चिह्नित किया है, जो स्थायी निर्माण कर चुके हैं।
नगर पालिका टीम ने इन दुकानदारों को नोटिस जारी कर दो दिन में स्थायी निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। कहा कि इस क्षेत्र में सिर्फ ठेले पर दुकान लगायी जा सकती है। किसी को स्थायी निर्माण कर यहां पर दुकान लगाने की अनुमति नहीं है। यदि दो दिन में स्थायी निर्माण न हटाया गया तो नगर पालिका प्रशासन की टीम एक मई के बाद स्वयं हटाने की कार्रवाई शुुरू कर देगी। नगर पालिका प्रशासन से नोटिस मिलने के बाद संबंधित दुकानदारों में हड़कंप मच गया।
हटवाया जाएगा अतिक्रमण
कलेक्ट्रेट, न्यायालय, तहसील, विकास भवन व जिला अस्पताल समेत अन्य कार्यालय के सामने सरकारी भूमि पर स्थायी निर्माण कर दुकान करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर दो दिन में स्थायी कब्जा हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद नगर पालिका प्रशासन संबंधित क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी।


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