किसानों के उत्पीड़न को रोकने की मांग
- 151115481 - SAVITA RANI
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उत्तराखंड में आज तहसील विकास नगर उपजिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री भारत सरकार को एक सुझाव पत्र मां यमुना रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित संदीप द्विवेदी एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रेषित किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वर्तमान में सरकार द्वारा धान की फसल को खरीद केंद्र बनाए गए हैं, उसमें औपचारिकताएं रखी गई है, जिसमें किसान का रजिस्ट्रेशन भूमि के दस्तावेज अनिवार्य हैं, परंतु देश में 60% खेती-बाड़ी किसान स्वयं ना कर ठेके पर खेती करवाता है, जिसकी वजह से जो किसान वर्तमान में खेती कर रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वर्तमान किसान अपनी फसलों को दलालों व मंडियों में कम दामों पर बेचने को मजबूर है, इसलिए उक्त कानून को संशोधित किया जाए, वह किसी भी दस्तावेज की अनिवार्यता को खत्म किया जाए, ताकि किसान का उत्पीड़न ना हो सके, वही देश में जहां किसान से कोई भी शुल्क नहीं लिया जा,ता पछवा दून के शिमला बाईपास हाईवे पर जिला पंचायत ठेकेदारों द्वारा जबरन किसानों से मारपीट कर वसूली की जा रही है, साथ ही नेशनल हाईवे पर हाईवे को बाधित कर बैरिकेडिंग लगाकर वसूली की जा रही है, शासनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, उक्त सभी प्रकरणों को लेकर आज सुझाव पत्र प्रेषित किया गया, कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रजत सिंह, पंजाब सिंह मजीठिया, उमेश गुप्ता, बृजेश जॉन, आकाश कश्यप, अनु शर्मा, रेखा आर्य, पूनम चौहान, सनी सैनी, विजेंदर सिंह, मनोज चौहान, मोनू शर्मा, प्रीतम पवार, हरप्रीत सिंह सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तराखंड से सविता रानी की रिपोर्ट 151115481