ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਪੀਲ, ਕੈਪਟਨ
- 151113973 - JASWINDER SINGH
0
ਜੈਤੋ 9 ਜੁਲਾਈ ( ਸਿੱਧੂ ) ਸੂਤਰਾਂ ਤੋ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵੀ ਅਡਮੀਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁੱਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੇਟੈਂਟ ਅਪੀਲ (ਐਲਪੀਏ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਲਪੀਏ ਇਕੋ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਲੌਕਡਾਉਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫ਼ੀਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਾਲਾਬੰਦ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਲਾਸਾਂ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ । ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਸੂਲ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸੂਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਇਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਲਾਹੁਣ ਜੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ।