ਆਨਲਾਈਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਟਰੰਪ ।
- 151113973 - JASWINDER SINGH
0
ਜੈਤੋ, 9 ਜੁਲਾਈ ( ਸਿੱਧੂ) ਹਾਰਵਰਡ, ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਓਵਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਅ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਯੂਐਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ) ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਯੂਐਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ “ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ” ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ । ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ-ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ? ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬਦਲਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ।
"ਦ ਹਾਰਵਰਡ " ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬੈਕੋ ਨੇ ਇਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਹਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ .ਸੀ. ਈ. ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਮਾੜੀ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ… ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ" ਬੈਕੋ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ (478,732) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਿਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ (251,290) ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਪਰ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਫ -1 ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ' ਹਾਸੋਹੀਣਾ 'ਦੱਸਿਆ। "ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ । ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਕ ਵ੍ਹਾਈਟਹਾਊਸ ਦੇ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਟਾਫ ਜੋ ਰਿਮੋਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿੱੱਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਧੂ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਟੀਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਈਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ - ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਧੀ ਗੇੜੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ-ਵੇਚ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚੈਣ ਤੇ ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।