कोरोना संकट में कर्मचारियों के वेतन का क्या ?
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भगवती शुक्ला, स्टेट इंचार्ज - महाराष्ट्रा: -
मुंबई. कोरोना के चलते सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती किए जाने के निर्णय के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मुख्य रुप से सरकारी कर्मचारियों के वेतन कटौती के संबंध में राज्य के वित्त विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2020 को जारी शासनादेश को चुनौती दी गई है और इसे रद्द करने का आग्रह किया गया है।
इस शासनादेश के तहत क्लास एक और दो के अधिकारियों के वेतन में 50 प्रतिशत जबकि क्लास तीन के कर्मचारियों के वेतन में 25 प्रतिशत कटौती का प्रावधान किया गया है। याचिका में सरकार के इस शासनादेश को मनमानीपूर्ण और खामीपूर्ण बताया गया है।
याचिकाकर्ता की यह है मांग
इस विषय पर सामाजिक कार्यकर्ता तोसिफ शेख ने याचिका दायर की है। याचिका में पुलिस कर्मियों के कोरोना बाधित होने के मुद्दे को भी उठाया गया है। याचिका में मीडिया में आयी खबरों के आधार पर कहा गया है कि हमारे देश में जनसंख्या के हिसाब से पुलिस का अनुपात काफी कम है। याचिका में लॉकडाउन के पालन में लगे पुलिस कर्मियों को अतिरिक्त वेतन, बोनस और जोखिम भत्ता प्रदान करने का भी आग्रह किया गया है। याचिका में पुलिसकर्मियों को पीपीई किट, सैनिटाइजरव ग्लब्स सहित सुरक्षा से जुड़ी सभी चीजें उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया है।