ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ਨਾਲ ਬਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- 151045777 - TILAK SINGH
0
ਮੱਲਾਂ ਵਾਲਾ --(ਤਿਲਕ ਸਿੰਘ ਰਾਏ )-ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀਨੇ ਕੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ,ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮੱਲਾਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਸਮੇਤ 6ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ.25/20 ਧਾਰਾ 188,269 ਆਦਿ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬੂਟੇ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 10 ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਉਕਤ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਮ 200 ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕਸਰਤ ਕਰਨ, ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਕਤ ਪਰਚੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਲੀਲ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ W.H.O ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੌਫ ਜੁਟਾ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫਰਮਾ ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ P.C.R ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ,ਦੁੱਧ,ਆਲੂ, ਹਰਾ ਚਾਰਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਾਮੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਟਾ, ਦਾਲ ਆਦਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਿਛਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਟਾ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।---------