सीटू -19 के द्वारा कार्य किए गए श्रमिकों के जीवन का संरक्षण सीटू का अधिकार
- 151022222 - MOHIT GUPTA
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ऑसेंट्सें सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने देश में फैले कोरोना वायरस और समाज पर इसके गंभीर प्रभाव और उन कामकाजी लोगों के जीवन और आजीविका पर गंभीर चिंता व्यक्त की जो स्थिति के सबसे कमजोर शिकार हैं।
जबकि सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित किए जा रहे निवारक उपायों का सहयोग किया जा रहा है और सामान्य रूप से लोगों द्वारा इसका जवाब दिया जा रहा है, केंद्रीय सरकार को अपने सभी पहलुओं में धीरे-धीरे बढ़ती स्थिति को पूरा करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करना बाकी है, जो कि विस्तृत परीक्षण से सही है। पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए उचित और कड़े पर्यवेक्षण के साथ सुविधाएं, देशव्यापी व्यापक-सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल शुद्ध कार्य और साथ ही गैर-कानूनी निवारक प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप कामकाजी लोगों की आजीविका के नुकसान के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शटडाउन, ले-ऑफ, आर्थिक गिरावट करोड़ों मेहनतकश लोगों के मानव अस्तित्व को खतरे में डालने वाली गतिविधियाँ आदि।
वास्तव में सरकार की नीरवतापूर्ण नीतियों का सीधा असर निजी व्यवसाय के पक्ष में सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सामाजिक सेवाओं की सुदृढ़ता और कवरेज पर पड़ता है, इसने सरकार को चुनौती को पूरा करने में असंगत छोड़ दिया है और यहां तक कि वायरस से प्रभावित लोगों पर भी नज़र रखी है। देश के आकार की तुलना में बहुत सीमित परीक्षण सुविधाओं के कारण, अन्य विस्तृत निवारक के साथ-साथ उपचारात्मक हस्तक्षेप की बात करने के लिए नहीं। आवश्यक दवा उत्पादों के लिए आयात पर बढ़ती निर्भरता / कच्चे माल को संकट में जोड़ने के लिए जा रहा है, अगर तत्काल उपचारात्मक उपाय के माध्यम से संबोधित नहीं किया जाता है।
दूसरी ओर, डराने के साथ-साथ प्रतिबंधात्मक प्रतिबंधों के कारण, शहर और गांवों दोनों में काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। उत्पादन, सेवाओं और अन्य आर्थिक गतिविधियों के डाउन-साइजिंग और शटडाउन के कारण प्रतिबंध के साथ-साथ व्यापार में भारी कमी होने लगी है और उसी का पूरा बोझ कामकाजी लोगों पर स्थानांतरित करने की कोशिश की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप आजीविका का नुकसान हुआ है और मोटी कमाई। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक (आधिकारिक अनुमान के अनुसार 93 मिलियन), प्रवासी श्रमिक, आकस्मिक और अस्थायी श्रमिक, दोनों निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के अनुबंध कार्यकर्ता सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। पहले से ही कई निजी क्षेत्र की संस्थाओं में, मजदूरी में कटौती, अवैतनिक रूप से मजबूर छुट्टी, आकस्मिक और अनुबंध श्रमिकों की छंटनी शुरू हुई। अनौपचारिक क्षेत्र के करोड़ों दिहाड़ी मजदूरों ने अचानक अपनी आजीविका के अवसरों को गायब कर दिया। नौकरियों की हानि का अर्थ है, वर्चुअल भुखमरी, विनाश और बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल से वंचित करना, जो उनके आश्रित सदस्यों के साथ उनके मानव अस्तित्व को दांव पर लगाते हैं।
ऐसी स्थिति में सरकार को अपने स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के साथ ही निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य व्यवसाय को भी निवारक और उपचारात्मक सेवाओं को मुक्त करने के लिए पहल में शामिल होने के लिए मजबूर होना चाहिए।
सरकार को सार्वजनिक निवेश के साथ समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए स्पष्ट कटौती वाले लोगों के उन्मुख पुनरुद्धार योजना के साथ बाहर आना चाहिए और साथ ही साथ काम करने वाले लोगों के लिए ध्वनि सुरक्षा उपायों को रखा जाना चाहिए ताकि कोरोना की स्थिति से होने वाली आजीविका के नुकसान के खिलाफ हो। इसे केवल निजी वित्तीय संस्थानों और बड़े कॉरपोरेट को खत्म करने से संबंधित नहीं होना चाहिए बल्कि रियायती और अधिस्थगन सुविधाओं के माध्यम से एमएसएमई, छोटे खुदरा व्यापार और सड़क विक्रेताओं के संरक्षण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
सीटू की मांग है कि केंद्रीय सरकार को आजीविका को बचाने और सबसे कमजोर लोगों को आय सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों के माध्यम से लागू करने के लिए बड़े पैमाने पर योजना की घोषणा करनी चाहिए। केंद्र और राज्यों दोनों को, बिना किसी देरी के सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए
-निजी व्यवसाय की सुरक्षा के साथ-साथ पीएसयू प्रबंधन के साथ-साथ रोज़गार, आमदनी और सामाजिक सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के लिए निजी व्यवसाय को मजबूर करने वाले जीविकोपार्जन और आमदनी की रक्षा करना। यहां तक कि शट-डाउन भी
- इसके अलावा कोरोना वायरस से सीधे प्रभावित होने वाले और काम से दूर रहने के लिए मजबूर करने वाले को नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।
-न वेतन-कटौती, छुट्टी आदि के समायोजन को काम के शट-डाउन या डाउन-साइजिंग के लिए अनुमति दी जानी चाहिए
-सरकार के कर्मचारियों को अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारी मात्रा में खाद्यान्न का निपटान
-स्कूलों के अस्थायी बंद के मद्देनजर हकदार छात्रों के निवास स्थान पर मिड डे मील की आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। इससे छात्रों को फायदा पहुंचाने के अलावा मिड-डे-मील वर्कर्स की नौकरियां भी बच जाएंगी।
कोरोना प्रभावित या संदिग्धों की सेवा में लगे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
-सेंटराइटर्स और अन्य उपकरणों सहित कच्चे माल और दवाओं के उत्पादन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मास्युटिकल उत्पादन संस्थाओं को मजबूत करना।